अभियानउत्तर प्रदेश समाचार

सूचना उपलब्ध न कराने वाले जन सूचना अधिकारियो के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराए जाने की हो व्यवस्था।

सूचना अधिकार अधिनियम २००५ को लोकोपयोगी बनाने के लिए संशोधन की जरूरत।

अंतर्राष्ट्रीय सूचना अधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति को प्रेषित किया दस सुत्रीय मांग पत्र।

जन दृष्टि (व्यवस्था सुधार मिशन) के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय सूचना अधिकार दिवस से राष्ट्रीय सूचना अधिकार दिवस (28- 09- 2022 से 12- 10- 2022) तक चलने वाले “”सूचना अधिकार जन जागरण पखवाड़ा”” के प्रथम दिन सूचना कार्यकर्ताओ द्वारा जिलाधिकारी बदायूं के माध्यम से दस सुत्रीय मांग पत्र राष्ट्रपति को प्रेषित किया, तथा नागरिकों में पत्रक वितरित किए।किए।

इस अवसर पर विचार व्यक्त करते हुए जन दृष्टि (व्यवस्था सुधार मिशन) के संस्थापक अध्यक्ष हरि प्रताप सिंह राठोड़ एडवोकेट ने कहा कि अंतरष्ट्रीय सूचना अधिकार दिवस से राष्ट्रीय सूचना अधिकार दिवस तक पन्द्रह दिन तक आर टी आई एक्टिविस्ट जन जागरण अभियान चलाएंगे, नागरिकों को सूचना कानून के प्रयोग के तरीके और फायदे बताएंगे। सभी सूचना कार्यकर्ता चिन्हित पन्द्रह विभागों से प्रतिदिन एक सूचना मांगेगे।

आज प्रथम दिवस सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को व्यवहारिक व लोकोपयोगी बनाए जाने हेतु संशोधन की मांग को लेकर दस सूत्रीय मांग पत्र राष्ट्रपति को प्रेषित किया है। डाक के माध्यम से उपराष्ट्रपति एवम प्रधान मंत्री को भी मांग पत्र प्रेषित किया गया है। दुसरे दिन सभी सूचना कार्यकर्ता मुख्य सूचना आयुक्त भारत एवम राज्य सूचना आयोग को जन सूचना अधिकारियो व प्रथम अपीलीय अधिकारियो की कार्य प्रणाली के विरुद्ध एवम आयोग की कार्य प्रणाली में सुधार की मांग करेगे।

श्री राठोड़ ने कहा कि मांग पत्र में प्रमुख रूप से तत्काल सुचनाएं दिए जाने, सूचना प्रदान न करने वाले जन सूचना अधिकारियो के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराए जाने, सूचना कार्यकर्ताओ की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने, अनहोनी पर एक करोड़ रूपए मुवावजा तथा नौकरी दिए जाने, प्रथम अपील राज्य आयोग और द्वितीय अपील केंद्रीय/ राष्ट्रीय सूचना आयोग में किए जाने, मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर उच्चतम/ उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने, जुर्माने की राशि आवेदक को दिलवाए जाने, सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा किए जाने की की मांग उठाई गई है। मांग पत्र पर कार्यवाही होने से सूचना कानून और मजबूत हो सकेगा।

इस अवसर पर संरक्षक एम एल गुप्ता, केंद्रीय कार्यालय प्रभारी रामगोपाल, मंडल समन्वयक एमएच कादरी, जिला समन्वयक सतेन्द्र सिंह गहलोत, तहसील समन्वयक आर्येन्द्र पाल सिंह, अनिल प्रताप सिंह, योगेन्द्र सिंह आदि उपस्थित रहे

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जन दृष्टि - व्यवस्था सुधार मिशन

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