शासन की स्थानांतरण नीति का जनपद बदायूं में नहीं हुआ पालन। कार्मिकों को सम्बद्ध करने का चल रहा है खेल

25जुलाई 2022 को जिलाधिकारी बदायूं के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जायगा मांगपत्र।

शासन द्वारा स्थानांतरण नीति घोषित करते हुए तीन वर्ष से एक ही पटल पर कार्यरत तथा सात वर्ष से एक ही स्थान पर कार्यरत कार्मिकों के स्थानांतरण किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए। यह व्यवस्था गुड गवर्नेंस की स्थापना में सहायक सिद्ध होती। किंतु जनपद बदायूं में अज्ञात कारणों से इस नीति का पालन न करके गुड गवर्नेंस की स्थापना के कार्य को बाधित किया गया है।

इसके साथ ही कई आधिकारी लम्बे समय से जनपद में कार्यरत हैं। उपायुक्त मनरेगा लगभग दस वर्षों से बदायूं जनपद में कार्यरत हैं। जिला आबकारी अधिकारी बदायूं के कार्यालय में कार्यरत एक कार्मिक अनेक वर्ष से एक बड़े आधिकारी के कार्यालय में कार्यरत है।

भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान के सहयोगी इस विषय को लेकर दिनांक 25 जुलाई 2022 को प्रात: 10 बजे जिलाधिकारी बदायूं के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल व मुख्यमंत्री को मांगपत्र प्रेषित करेंगे।